काठमाडौं, सर्वोच्च अदालतले एनसेलविरुद्ध परेको रिट निवेदनलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश गरेको छ। शुक्रबार न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले रिट निवदेनलाई अग्राधिकार दिँदै पूर्ण सुनुवाइको लागि पेस गर्न आदेश गरिएकाे हो।
२०८० मंसिर २२ मा प्रतिनिधिसभाका सदस्य अमरेशकुमार सिंहले एनसेलविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। यो मुद्दामा पेसी चढेपछि नटुँगिँदासम्म पूर्ण (लगातार) सुनुवाइ हुने भएको हो। एनसेलको सेयर खरिदबिक्री प्रकरणविरुद्ध रिट निवेदनमा यसअघि सर्वोच्चले एनसेललाई सेयर बिक्री गर्न दिनुको कारण सोधेको थियो।
आठ वर्षअघि एक खर्ब ४४ अर्बमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको मलेसियाको आजियाटा कम्पनीले गत साल नेपाली संस्थापक रहेको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रेलाइट युकेलाई जम्मा ६ अर्ब ५० करोड रूपैयाँमा बिक्री गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो।
त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भएका थिए। कानुनी प्रक्रियालाई मिचेर मुलुकलाई हानि पुग्ने गरी अपारदर्शी ढंगले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलको सेयर खरिदबिक्री भएको दाबी गर्दै स्वतन्त्र सांसद सिंहले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
यसै विषयमा उच्च अदालत पाटनमा पनि छुट्टै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो र उच्च अदालतले तत्कालै एनसेलविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रक्रिया रोकिएको थियो। उच्च अदालत पाटनको आदेशबमोजिम एनसेलले सेयर बिक्री गर्न नपाउने भएको थियो। सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन भने अझै विचाराधीन राखिएकाे छ।
याे पनि पढनुहाेसः
काठमाडौं, निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको उपनिर्वाचन मंसिर १६ गते गर्न सरकारलाई सुझाब दिएको छ । आइतबार प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियासहित निर्वाचन आयोगको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भेटेर निर्वाचनको मितिबारे छलफल भएको थियो ।
हाल स्थानीय तहमा ३ प्रमुखसहित ३९ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त रहेकाे छ । चुनावको मिति निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले तोक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
