ब्याज अनुदानमा १६ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख ९ हजार रुपैयाँ खर्च, कृषि कर्जामा उत्पादन बढेको तथ्यांक

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानमा १६ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख ९ हजार रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । बजेट वक्तव्यअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर २०७५ बाट विभिन्न सात प्रकारका कर्जामा सरकारले ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसैअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । पछि त्यसलाई संशोधन गर्दै विभिन्न १० शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गर्‍यो ।

उक्त कार्यविधि अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्ममा १ लाख ४७ हजार ३९३ ऋणीलाई २ खर्ब ५९ अर्ब ५५ करोड ७९ लाख ८ हजार कर्जा स्वीकृत भएको छ । यसमध्ये २ खर्ब १३ अर्ब ८९ करोड कर्जा लगानी बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

१० शीर्षकमा सहुलितपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था रहेकोमा ९ वटा शीर्षकमा नेपाल सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ । महिला उद्यम कर्जामा भने ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाइने व्यवस्था छ ।

कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार ब्याजदर (बेस रेट) मा २ प्रतिशत प्रिमीयम थपेर कर्जा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा सरकारले महिला उद्यमशलिता कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउँछ ।

यसरी सरकारले कृषि कर्जामा वार्षिक १६ अर्ब अनुदान दिदा उत्पादन बढेको तथ्यांक भने छैन । गत आव ०७८/७९ मा ३ खर्ब ४१ अर्ब ५१ करोडको कृषि उपज आयात भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

आव ०७७/७८ मा २ खर्ब ८४ अर्ब ९८ करोडको कृषि उपज आयात भएकोमा गत आवमा झनै बढ्यो । सरकारले ब्याज अनुदानमा दिने खर्च पनि बढ्दै गएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु ब्याज अनुदानमा दिएको सहुलियत कर्जा घरजग्गा लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग हुँदा उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको बताउँछन् । यसमा सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिन भने उनिहरु तयार हुँदैनन् ।

राष्ट्र बैंकले चालु मौदि्रक नीतिमा भने सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोगिताबारे अध्ययन गर्ने बताएको छ । ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यले संचालनमा रहेको पुनरकर्जा सुविधा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जालगायत तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरुको सदुपयोगिता र प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने’ आव ०७९/८० को मौदि्रक नीति (बुँदा ११७) मा भनिएको छ ।

कुन शीर्षकमा कति कर्जा ?

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा
कर्जाका प्रकार ऋणीको संख्या कर्जा रकम
व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा ६०,५४५ एक खर्ब ३९ अर्ब २३ करोड ४१ लाख
शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा १५७ सात करोड ६१ लाख
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा ९५२ ५६ करोड ४२ लाख
महिला उद्यमशीलता कर्जा ८४,००१ ७० अर्ब ९९ करोड ६१ लाख
दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १,०९७ ५८ हरोड २३ लाख
उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा १४८ तीन करोड ६५ लाख
भूकम्प पीडितको निजी आवास निमार्ण कर्जा २०८ तीन करोड २३ लाख
कपडा उद्योगलाई दिइने कर्जा २५५ दुई अर्ब ३५ करोड ८५ लाख
सीटीईभीटीबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिने तालिम सम्बन्धी कर्जा २ तीन लाख
युवा वर्ग स्वरेाजगार कर्जा २८ जना ८९ लाख

स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक

सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी कार्यविधिमा कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा अधिकतम ५ करोडसम्म दिनसक्ने व्यवस्था छ । उक्त शीर्षकमा २०७९ असारसम्म ६० हजार ५४५ ऋणीलाई १ खर्ब ६५ अर्ब ४३ करोड ४५ लाख कर्जा स्वीकृत भएकोमा १ खर्ब ३९ अर्ब २३ करोड कर्जा बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यसमध्ये पनि ६ हजार ८० हजार ऋणीलाई ३ अर्ब ३४ करोड ९९ लाख बिनाधितो कर्जा स्वीकृत भएकोमा २ अर्ब ३२ करोड ८२ लाख कर्जा बक्यौता रहेको छ । यस्तै धितोमा ५४ हजार ४६५ जना ऋणीलाई १ खर्ब ६२ अर्ब ८ करोड ४६ लाख कर्जा स्वीकृत भएकोमा एक खर्ब ३६ अर्ब ९० करोड ५९ लाख कर्जा बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

महिला उद्यमशील कर्जा शीर्षकमा ८४ हजार १ महिलालाई ८८ अर्ब ९८ करोड ४३ लाख कर्जा स्वीकृत भएकोमा प्रवाह भएको ७० अर्ब ९९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।

महिला उद्यमशीलता कर्जामा १ प्रतिशत थप ब्याज अनुदान पाइने भएकोले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन कर्जा पनि महिला उद्यमशीलता कर्जा शीर्षक अन्तरगत नै प्रवाह हुने क्रम बढेको छ । यस्तो कर्जा अधिकांस कृषिमा नै रहेको बैंकर्सहरु बताउँछन् ।

महिला उद्यमशिलता शिर्ष्ाकमा अधिकतम रु.१५ लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्था सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधिमा छ ।

७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाइने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा शीर्षकमा १४७ जनालाई १० करोड ३१ लाख कर्जा स्वीकृत भएको छ । यसमध्ये रु.७ करोड ६१ लाख बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैदेशीक रोजगारीबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा शीर्षकमा ९५२ युवालाई ७७ करोड ७१ लाख कर्जा स्वीकृत भएकोमा ५६ करोड ४२ लाख कर्जा बक्यौता रहेको छ । यस शीर्षकमा १० लाखसम्म कर्जा पाइने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ।

१० लाखसम्म पाइने दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १ हजार ९७ व्यवसायीलाई ७६ करोड ७२ लाख स्वीकृत भएकोमा ५८ करोड २३ लाख कर्जा बक्यौता रहेको छ ।

उच्च र प्रविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा शीर्षकमा १४८ जनालाई ५ करोड ९२ हजार कर्जा स्वीकृत भएकोमा ३ करोड ६५ लाख बक्यौता रहेको छ । यस शीर्षकमा अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाइने व्यवस्था छ ।

हाल स्थगित भुकम्प पिडितहरुको निजी आवास निर्माण शीर्षकमा २०८ ऋणीलाई ६ करोड ८ लाख कर्जा स्वीकृत भएकोमा ३ करोड २३ लाख बक्यौता बाँकी छ । यसमा ३ लाखसम्भ्म कर्जा पाइने व्यवस्था थियो ।

पछि कार्यविधि संशोधनमार्फत थप भएको कपडा उद्योग सञ्चालनको लागि दिने कर्जा २५५ व्यवसायीले ३ अर्ब ३६ करोड ९९ लाख स्वीकृत भएको छ । यसमध्ये २ अर्ब ३५ करोड ८५ लाख कर्जा बक्यौता छ । यस शीर्षकमा अधिकतम ५ करोडसम्म कर्जा पाइन्छ ।

यस्तै, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट दिइने तालिम कर्जा २ जनालाई ४ लाख रुपैयाँ स्वीकृत भएकोमा ३ लाख बक्यौता छ । यस शीर्षक अन्तरगत २ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाइन्छ ।

यस्तै, ५ लाख रुपैयाँसम्म पाइने युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा २८ जनालाई १ करोड ६ लाख रुपैयाँ स्वीकृत भएकोमा ८९ लाख बक्यौता रहेको छ ।