गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशको प्रशासनिक संरचनामा व्यापक हेरफेर गरेको छ । प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि गठित अध्ययन समितिले दिएको सुझाव र प्रमुख सचिव नेतृत्वको अर्को समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ७ निर्देशनालयसहित ९ कार्यालय पूर्णतः खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै, ३२ कार्यालय मर्ज गरेर १८५ कर्मचारी दरबन्दी कटौतीको निर्णय भएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज…
