एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् रूपमा संसद् विघटन गरेर असंवैधानिक बाटो लिएपछि उक्त प्रकरण झन् रहस्यमय बन्दै गएको छ । संसद् विघटन गरेपछि पूर्वराजावादीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई जसरी साथ दिँदै जान थालेका छन्, त्यसबाट ओलीको कदम झनै रहस्यमय बन्न पुगेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । केही दिनयता संवैधानिक इजलासमा उक्त रिटविरुद्ध सुनुवाइ प्रारम्भ भएको छ । बहसमा सामेल कानुनविद्हरूले बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा संसद् विघटन गर्न नसकिने तर्क पेस गर्दै आएका छन् ।
यसअघि चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनी संयुक्त रूपमा विज्ञप्तिसमेत जारी गरिसकेका छन् ।प्रधानमन्त्रीको कदमलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले नै असंवैधानिक भनेर आवाज उठाइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको ओलीको कदमको पक्षमा बहस गर्न भने कट्टर राजावादी भनेर चिनिएका अधिवक्ताहरू अघि सरेका छन् ।
ओलीको कदमको पक्षमा बहस गर्न सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपानेलगायत अधिवक्ताहरू अघि सरेका हुन् । उनीहरू कट्टर पूर्वराजावादी मानिन्छन् । ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्ने पूर्वराजावादीहरूको जुलुसलाई सम्बोधन गर्न उनीहरू जहाँ पनि पुगेकै हुन्छन् ।प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको पक्षमा पूर्वराजावादी अधिवक्ताहरूले बहस गरे पनि त्यसको विपक्षमा भने संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्ने अधिवक्ताहरू अघि देखा परेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमको पक्षमा पूर्वराजावादी अधिवक्ताहरू बहस गर्न अघि सरेका मात्र होइनन्, अहिले कट्टर राजावादीहरू समेत ओलीको कदममा उभिएका छन् । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले त ओलीको कदमलाई स्विकारेका मात्र छैनन्, आगामी वैशाखमा तोकिएको निर्वाचनलाई स्विकारेर अघि बढ्नुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक कदम चाल्नुअघि राजसंस्थाको पुनःस्थापना र हिन्दु राज्यको माग राखी देशका विभिन्न ठाउँमा जुलुस प्रदर्शन गर्दै आएको थापाको पार्टीले पछिल्लो समय भने कुनै जुलुस प्रदर्शन गरेका छैनन् । बरु, प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई स्विकार्न चाहेका छन् । यसबाट प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वराजावादीहरूबीच कुरा मिल्नुलाई रहस्यको रूपमा हेर्न थालिएको छ ।
प्रतिक्रिया